आधी सोसायटीच्या निवडणूका घेतल्यानंतर त्यानंतर बाजार समितीच्या निवडणुका घ्या.
औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मतदार असलेल्या प्राथमिक विविध विकास सहकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका प्रथम घ्याव्यात , नंतरच बाजार समितीच्या निवडणुका घ्याव्या , असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी दिले . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कृषी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयास विविध सहकारी सोसायट्यांचे सभासद आणि संचालकांनी याचिका दाखल करून या निर्णयास आव्हान दिले . या याचिका न्या . संजय गंगापूरवाला व न्या . आर . एन . लड्डा यांनी
निकाली काढल्या . राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण बाजार समितींसह सहकारातील विविध संस्थांच्या निवडणुकीसाठी स्थापन करण्यात आले . प्राधिकरणाने २१ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी राज्यातील निवडणुका बाजार समितींच्या घेण्यासंबंधी अधिसूचना जारी केली . निवडणुका २३ नोव्हेंबर २०२१ पासून पुढे तीन महिन्यात घेण्याचे निश्चित केले . राज्य प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांचे संचालक बाजार समिती निवडणुकीत मतदार असतात . कोरोनामुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत . सोसायट्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून काहींचा कालावधी संपला आहे . बाजार समितीमध्ये सतरा संचालकांपैकी १४ संचालक सोसायटी मतदारसंघातून निवडून येतात . निवडणुका झाल्या नाही तर बाजार समितीमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व राहत नाही . यामुळे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत अडथळा निर्माण होईल , असा युक्तिवाद खंडपीठात करण्यात आला . खंडपीठाने बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी सोसाट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली . याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड . सिद्धेश्वर ठोंबरे , अॅड . व्ही . डी . साळुंके , अॅड . शहाजी घाटोळ पाटील , अॅड . भारत लोंढे , अॅड . गोविंद इंगोले यांनी काम पाहिले . प्राधिकरणातर्फे अॅड . साहेबराव कदम , अॅड . विठ्ठल दीघे शासनातर्फे सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे तर बाजार समितीतर्फे अॅड . विशाल बागल , अॅड . मुरलीधर कराड यांनी बाजू मांडली . राज्याच्या वतीने सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी निवेदन करताना सोसायट्यांच्या निवडणुकीनंतरच बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याचे राज्याला अभिप्रेत असल्याचे सांगितले .
