२०१७ प्रमाणे निवडणुका झाल्या तर गट-गणांची संख्या घटणार ? जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे गणित पुन्हा बदलण्याच्या शक्यतेने इच्छुक संभ्रमात !!
नाशिक :. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जिल्हा परिषदांमधील सदस्यसंख्या घटविण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यामुळे पूर्ण तयारी झालेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने गट आणि गणांची संख्या वाढवली होती. ती पुन्हा सरकारच्या या निर्णयामुळे 2017 प्रमाणे होणार आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांचे मतदारसंघ निश्चित होऊन आरक्षणही गेल्या आठवड्यात पार पडले. मात्र या नवीन निर्णय घेत महविकासआघाडीला पुन्हा एक धक्का शिंदे – फडणवीस सरकारने दिला आहे . त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने पक्रिया राबवावी लागणार अशी शक्यता आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जनगणना होण्याआधीच ही संख्या वाढवली होती, असा आक्षेप भाजपने घेतला होता. त्यामुळे ही वाढवलेली संख्या कमी करण्याची मागणी भाजपच्या नेत्यांनी केली होती. त्यानुसार आता सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता पुढे काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. गट व गण कमी होतील. जर पुन्हा आरक्षण बदलण्याच्या शक्यतेने इच्छुकांची चलबिचल वाढली आहे. तर काहींनी जोरकसपणे केलेल्या तयारीवर पाणी फिरणार आहे. एकूणच समीकरणे बदलणार आहे.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल. अनेक मोठ्या जिल्ह्यांना याचा फटका बसू शकतो. जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्या घटल्याने त्याचा परिणाम पंचायत समिती सदस्यांच्या संख्येवरही होणार आहे. त्यामुळे इच्छुकांची चलबिचल होत आहे. याचा परिणाम नाशिक जिल्हावरही होणार आहे.
