कांद्याला हमीभाव, अनुदान व इतर मागण्यांबाबत चांदवड तालुका कॉंग्रेस कमिटीचे निवेदन
नाशिक जिल्ह्यात व चांदवड तालुक्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात कांदा पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. चांदवड तालुक्यातील व नाशिक जिल्ह्यातील कांद्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. यावर्षी शेतक-यांनी मोठ्याप्रमाणात उन्हाळ कांद्याची लागवड केलेली आहे. मात्र सद्यस्थितीत बाजार पेठांमध्ये कांद्यास प्रति किलो रु. 5 ते 10 रुपयांपर्यंत बाजारभाव मिळत आहे. देशामध्ये महागाईचा भस्मासुर माजलेला असतांना शेतक-यांच्या पदरी फक्त कवडीमोल बाजारभाव मिळत आहे. मागील 5 ते 6 वर्षांपुर्वी कांद्यास 5 ते 10 रुपये बाजारभाव मिळत होते. त्यावेळची परिस्थिती, त्यावेळची महागाई याचा विचार करता व तुलनात्मक विचार करता आजची शेती न परवडणारी झालेली आहे.
शेतीसाठी बियाणे, रासायनिक खते, औषधे, मजुरी, ट्रान्सपोर्ट इत्यांदींच्या किंमतीत भरमसाठ वाढ झालेली आहे. त्या तुलतेने शेतीमालाचे बाजारभाव आहे त्याच किंमतीत विक्री होत आहे. त्यामुळे शेतकरी यांच्यावर उपासमारीची व कर्जबाजारी वाढलेली आहे.
जिल्हातील कांदा उत्पादक शेतक-याचे कुटूंब या पिकावर अवलंबुन असते. भविष्यात वाढत्या आवकेचा विचार करता दर अजुन घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातंर्गत मागणी पुर्ण होवून शिल्लक राहिलेला कांदा निर्यातीच्या माध्यमातुन परदेशी बाजारपेठेत रवाना झाल्यास कांदा बाजारभावाची पातळी स्थिर राहणेस मदत होणार आहे. याबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास शेतक-यांकडुन मोठ्याप्रमाणात जन-आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नैसर्गिक आपत्तींना बाधित शेतकरी बांधवांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातुन निर्यातीसंदर्भात कोणत्याही अटी व शर्ती न टाकता निर्यातीस प्रोत्साहन देणे व विक्री केलेल्या कांद्यास प्रति क्विंटल रु. 500/- प्रमाणे अनुदान देण्यात येऊन कांद्यास हमीभाव देण्यात यावा याबाबत तहसील स्तरावरुन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी तालुका अध्यक्ष संजय जाधव यांनी केली आहे.
केंद्र सरकार कायमस्वरुपी शेतकरी हिताविरोधातच आहे. फक्त उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करणारे व पोष्टरबाजीवर भरमसाठ खर्च करुन जनतेची दिशाभूल करणारे केंद्र सरकार प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी विरोधी निर्णय घेत आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या विरोधात शेतकरी, व्यापारी, सामान्य नागरिक, मजुर व इतर समाज घटकांच्या हिताच्या दृष्टीकोनातुन मागण्या माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांनी केल्या आहेत..
प्रमुख मागण्या :
1) कांद्याला 3000/- रुपये हमीभाव मिळालाच पाहिजे व आजपर्यंत विक्री झालेल्या कांद्यास प्रति क्विंटल रु.500/- प्रमाणे अनुदान मिळालेच पाहिजे.
2) सन 2019 मध्ये देशाचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र नोंदी यांनी पिंपळगाव (ब) येथील सभेत शेतक-यांना आश्वासन दिले होते की कांद्याला हमीभाऊ देऊ, परंतु आजपर्यंत हमीभाव दिलेला नाही. त्यावेळेस ते म्हटले होते की “मी ज्याचे मीठ खातो त्याला जागतो” कुठे गेला तो शब्द.
3) रासायनिक खतांचे भाव प्रचंड वाढले आहे, ते भाव कमी करावे.
4) घरगुती गॅसचे भाव कमी करण्यात यावे (सन 2013 च्या काळात गॅस 390 रुपये टाकी होते ते आज 1003/- रुपये आहे.) देशात गरिब कुटूंब चुलीवर स्वंयपाक करत आहे.
5) पेट्रोल / डिझेलचे भाव कमी करण्यात यावे.
6) खाद्य तेलांचे भाव प्रचंड वाढले आहे, ते कमी करण्यात यावे.
7) गव्हाची निर्यात बंद केलेली आहे, ती पुन्हा चालु करावी.
8) सोयाबीनचे पेंड आयात बंद करुन निर्यात चालु करण्यात यावी.
9) घरकुलाला शासकीय अनुदान रु. 3,00,000/- देण्यात यावे.
10) कांदा चाळीला वाढत्या महागाई मुळे रु. 3,00,000/- अनुदान देण्यात यावे.
11) तालुक्यातील नविन रेशनकार्ड धारकांना त्वरीत रेशन चालु करावे.
12) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिले होते की, तरुणांना नोक-या देऊ, परंतु कोणतीही नोकरी न देता नोक-या कमी करण्यात आलेले आहे तरुन वर्गाना नोकरी उपलब्ध करुन द्याव्यात.
