निर्यात शुल्क 40 टक्केचा आदेश तात्काळ रद्द करून नाफेडमार्फत प्रत्यक्षात मार्केटमध्ये कांदा खरेदी सुरु करणेबाबत यासाठी तहसीलदार यांना निवेदन
नाशिक जिल्ह्यात व चांदवड तालुक्यामध्ये मोठ्याप्रमाणात कांदा पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. चांदवड तालुका हा अवर्षणप्रवण क्षेत्रात येत असुन मागील वर्षी बेमोसमी पावसामुळे शेतक-यांचे शेती पिकांचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान झालेले आहे. चांदवड तालुक्यातील शेतक-याचे कांदा हे प्रमुख नगदी पिक असून त्यावर त्यांच्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. परंतु कांदा दरात कोणतीही अवास्तव दरवाढ होत नसतांना नाफेड २ लाख मे. टन कांदा खरेदी करणार, नाफेडने खरेदी केलेला उन्हाळ कांद्याचा स्टॉक बाजारात आणणार, या सर्व कारणांमुळे कांदा दरात घसरण होतांना दिसून आली. त्यानंतर केंद्र शासनाने कांदा निर्यात शुल्क 40 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे व्यापा-यास कांदा निर्यातीकरीता अधिकचे पैसे मोजावे लागणार असल्याने परिणामतः कांदा दरात घसरण होणार आहे. शेतक-यांनी उन्हाळ कांद्याचे बाजारभाव वाढतील या अपेक्षेने कांदा साठवणूक करुन ठेवला. मात्र साठविलेल्या कांद्यापैकी ५० टक्के पेक्षा जास्त कांदा खराब झाला आहे. यावर्षी पर्जन्यमान कमी असल्याने आधीच अडचणीत असलेल्या शेतक-यांसाठी सदरचा निर्णय अन्यायकारक ठरणारा आहे. कांदा दरात मागील सप्ताहापासून सुधारणा होत होती. परंतु कांदा दरात कोणतीही अवास्तव वाढ झालेली नसताना केंद्र शासनाकडुन तातडीने अन्यायकारक निर्णय घेऊन निर्यात शुल्कात वाढ करण्यात आली. कांद्यासह इतर भाजीपाला शेतीमालांना देखील बाजार भाव मिळत नसल्याने शेतकरी संपुर्णतः हवालदिल झालेला आहे.
केंद्र शासनाच्या कांदा उत्पादक शेतकरी विरोधातील निर्यात शुल्क 40 टक्केचा आदेश तात्काळ रद्द करुन नाफेडमार्फत प्रत्यक्षात मार्केटमध्ये कांदा खरेदी सुरु करणेबाबतचे निवेदन मा.तहसिलदार सो., यांना देतांना बाजार समितीचे सभापती श्री.संजय जाधव, उपसभापती कारभारी आहेर, संचालक श्री.शिरिषकुमार कोतवाल, डॉ.आत्माराम कुंभार्डे, नितीन दादा आहेर,डॉ. सयाजी गायकवाड, गणेश निंबाळकर,सुशील पलोड रविंद्र पवार व विलास भवर व कांदा व्यापारी, शेतकरी प्रतिनिधी आदि. उपस्थित होते. यावेळी कांदा लिलाव, बाजारभाव, नाफेड खरेदीबाबत चर्चा करण्यात आली.
नाफेड अधिकारी –श्री.डी.पी.सिंग, अजय क्षिरसागर उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने निर्यात मुल्य वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यापासून ते आजपर्यंत राज्यात विविध ठिकाणी कांदा लिलाव बंद पाडून शेतक-यांकडुन आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जात आहे. त्यामुळे शेतक-यांच्या भावना शासनाने समजून घेणे आवश्यक आहे. आज
दि.24/08/2023 रोजी चांदवड बाजार समितीतील कांदा लिलाव बंद पाडत शेतक-यांनी मुंबई-आग्रा महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केलेले आहे. त्यात खालीलप्रमाणे प्रमुख मागण्या आंदोलकांनी केलेल्या आहेत.
१) केंद्र शासनाने लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क माफ करून निर्यातीस प्रोत्साहन द्यावे.
२) दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे शेतक-यांचे सरसकट कर्जे माफ करावी.
३) चांदवड तालुक्यात पाऊस नसल्याने कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा.
४) कांद्यास प्रति क्विंटल रु. 4000/- हमीभाव द्यावा,
५) केंद्र शासनाने नाफेडची खरेदी सुरु प्रत्यक्षात बाजार समित्यांमध्ये उतरुन करण्यात यावी. ६) टोमॅटो आयात तात्काळ थांबवावी. ७) शेतक-यांची विज बिले आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी. पिण्याचे पाण्याचे टँकर उपलब्ध करुन द्यावे.
८) मंगरुळ येथील टोलनाक्यावर शेतीमाल विक्रीस आणणा-या वाहनांना व स्थानिकांना येतांना जातांना टॉल फ्री सवलत द्यावी.
९) राज्य शासनाने जाहीर केलेले रु.350/- प्रति क्विंटलचे कांदा अनुदान 100 टक्के रक्कम शेतक-यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करावी. वरीलप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांकडुन मागण्या होत असुन शेतकरी बांधवांच्या शेतीमालास उत्पादन आधारीत बाजारभाव मिळत
नसल्याने उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत व शेतक-यांच्या वाढत्या उद्रेकामुळे शासन स्तरावरुन उपरोक्त मागण्यांबाबत तातडीने दखल घेऊन आवश्यक त्या उपाय योजना होणेस विनंती आहे.
