दिव्यांगांना स्विक्रुत नगरसेवक म्हणून आरक्षण देण्याची मागणी
महापालिकेच्या माध्यमातूनअपंगांना सोयीसुविधा मिळाव्या आणि त्यांच्या मूलभूत हक्काचे प्रश्न मांडण्यात यावे यासाठी स्विक्रुत नगरसेवक म्हणून दिव्यांगांना आरक्षण ठेवावे असा प्रस्ताव अपंग कल्याण मराठी ऐकताने सामाजिक न्याय तसेच नगरविकास खात्याकडे पाठवला असून लवकरात लवकर त्यावर शिक्का मोर्तब होण्याची आशा दिव्यांगांना आहे.
राष्ट्रीय संघाने या संदर्भात नियम केलेले असून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही अपंगांना केवळ महापालिकाच नव्हे तर नगरपालिका नगरपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद विधिमंडळातही प्रतिनिधित्व हवे आहे. – चंद्रभान गांगुर्डे
अपंगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिके सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण अंदाजपत्रकाचे काही प्रमाणात निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे परंतु अशा प्रकारचा निधी वापरला जात नाही त्याच्या अनुषंगाने दिव्यांगांच्या विविध मागण्यांचा पाठपुरावा केला जातो.अपंग कल्याण आयुक्त कार्यालयातर्फे पाठपुरावा होत असतो. सामाजिक न्याय विभागाला पत्र पाठवले असून याबाबत अपंगांच्या मांगण्यांचे निराकरण व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.असे तरीपण लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आम्हाला व दिव्यांगांना खात्री आहे.असे उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाचे चंद्रभान गांगुर्डे यांनी सांगितले आहे.
राष्ट्रीय संघाने या संदर्भात नियम केलेले असून त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही अपंगांना केवळ महापालिकाच नव्हे तर नगरपालिका नगरपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद विधिमंडळातही प्रतिनिधित्व हवे आहे असे उत्तर महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाचे चंद्रभान गांगुर्डे यांनी सांगितले आहे.
